बांग्लादेश की राजनीति में 5 अगस्त 2024 को हुआ सत्ता परिवर्तन आज भी दक्षिण एशिया की सबसे चर्चित घटनाओं में गिना जाता है। उस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और कुछ ही घंटों के भीतर सत्ता की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। लंबे छात्र आंदोलन, हिंसक प्रदर्शनों और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। हालांकि उस समय सत्ता परिवर्तन की पूरी कहानी पर कई तरह की अटकलें लगती रहीं। अब इस पूरे घटनाक्रम के दो साल बाद एक नया खुलासा सामने आया है। अंतरिम सरकार में कानूनी सलाहकार रहे प्रोफेसर आसिफ नजरुल ने दावा किया है कि सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान शुरुआत में मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि यूनुस के खिलाफ पहले से दर्ज मामलों के कारण उनकी नियुक्ति विवाद पैदा कर सकती थी।

क्या है नया खुलासा:
बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रथोम अलो को दिए एक साक्षात्कार में आसिफ नजरुल ने उस दौर के कई अहम घटनाक्रम साझा किए। उन्होंने बताया कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उन्हें सेना मुख्यालय बुलाया गया था, जहां उनकी मुलाकात सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान से हुई। नजरुल के अनुसार, बातचीत के दौरान सेना प्रमुख ने सबसे पहले छात्र आंदोलन की सराहना की और कहा कि युवाओं ने जिस साहस का परिचय दिया, वह बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके बाद उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसे करना चाहिए। नजरुल ने बताया कि उन्होंने छात्रों की ओर से मोहम्मद यूनुस के नाम की सिफारिश की। लेकिन सेना प्रमुख ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई।

आर्मी चीफ ने क्यों जताई थी आपत्ति:
नजरुल के मुताबिक, जनरल वकार-उज-जमान की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए जिसके खिलाफ गंभीर कानूनी मामले लंबित रहे हों।

उन्होंने दो प्रमुख कारण बताए:
यूनुस के खिलाफ श्रम कानून (Labour Law) उल्लंघन का मामला दर्ज था। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला भी चल रहा था। सेना प्रमुख का मानना था कि यदि ऐसे व्यक्ति को देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपा गया तो उसकी वैधता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं।

कैसे बदला सेना प्रमुख का रुख:
आसिफ नजरुल ने दावा किया कि उन्होंने सेना प्रमुख को समझाया कि दोनों मामले राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा हैं। उनके अनुसार, तत्कालीन सरकार और शेख हसीना के साथ मोहम्मद यूनुस के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण थे। इसी कारण उनके खिलाफ विभिन्न कानूनी कार्रवाइयां हुईं। नजरुल ने कहा कि उन्होंने सेना प्रमुख को भरोसा दिलाया कि ये मुकदमे वास्तविक अपराध नहीं बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम हैं। इसके बाद जनरल वकार-उज-जमान यूनुस के नाम पर सहमत हो गए और उन्हें अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपने का रास्ता साफ हुआ।

मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना के रिश्ते क्यों रहे तनावपूर्ण:
मोहम्मद यूनुस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माइक्रोफाइनेंस और ग्रामीण बैंक मॉडल के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उन्हें वर्ष 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। हालांकि बांग्लादेश की राजनीति में उनका संबंध शेख हसीना सरकार से लगातार विवादों में रहा। दोनों के बीच कई सार्वजनिक मतभेद सामने आए। जनवरी 2024 में यूनुस को श्रम कानून उल्लंघन के एक मामले में छह महीने की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा उनकी संस्था से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की भी जांच चल रही थी। बाद में अंतरिम सरकार बनने के बाद इन मामलों की कानूनी स्थिति में बदलाव आया और उनकी सजा प्रभावी नहीं रही।

कैसे बदली थी बांग्लादेश की सत्ता:
2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण और प्रशासनिक सुधारों की मांग को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन धीरे-धीरे पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन में बदल गया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब प्रदर्शन हिंसक हो गए और राजधानी ढाका सहित कई शहरों में सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। 5 अगस्त 2024 को प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए। इससे पहले सेना की सलाह पर शेख हसीना देश छोड़कर भारत चली गईं। इसके बाद देश में अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई और मोहम्मद यूनुस को उसका प्रमुख बनाया गया।

भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर क्या असर पड़ा:
शेख हसीना के भारत आने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नया राजनीतिक आयाम जुड़ गया। भारत ने पूरे घटनाक्रम पर सावधानीपूर्ण रुख अपनाया और बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी। बाद में हुए चुनावों में नई राजनीतिक व्यवस्था बनी, लेकिन भारत और नई सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद बने रहे। सीमा सुरक्षा, व्यापार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति जैसे विषय दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

क्या इस खुलासे से नई राजनीतिक बहस शुरू होगी:
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आसिफ नजरुल का यह बयान केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि उस दौर के सत्ता परिवर्तन की अंदरूनी प्रक्रिया पर नई बहस शुरू कर सकता है। यदि सेना प्रमुख वास्तव में शुरुआती दौर में यूनुस के नाम पर सहमत नहीं थे, तो यह सवाल भी उठेगा कि अंतिम निर्णय किन परिस्थितियों और किन राजनीतिक संवादों के बाद लिया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है और न ही सेना की ओर से इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आई है।

बांग्लादेश की राजनीति में आगे क्या:
बांग्लादेश अभी भी राजनीतिक पुनर्संतुलन के दौर से गुजर रहा है। सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार को आर्थिक चुनौतियों, राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने जैसी कई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। वहीं शेख हसीना का भारत में रहना और उनकी पार्टी के भविष्य को लेकर भी लगातार राजनीतिक चर्चाएं जारी हैं। दूसरी ओर नई सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने और घरेलू राजनीतिक संतुलन कायम रखने की चुनौती बनी हुई है।

ThePage1 Analysis:
बांग्लादेश में 2024 का सत्ता परिवर्तन केवल सरकार बदलने की घटना नहीं था, बल्कि देश की राजनीति, सेना, न्याय व्यवस्था और जनआंदोलन के बीच शक्ति संतुलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। आसिफ नजरुल का नया दावा इस बात की ओर संकेत करता है कि अंतरिम सरकार के गठन के दौरान शीर्ष स्तर पर कई मतभेद और गंभीर विचार-विमर्श हुए थे। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि और अन्य पक्षों की प्रतिक्रिया अभी भी महत्वपूर्ण है। यह घटनाक्रम यह भी दिखाता है कि किसी भी राजनीतिक संक्रमण के समय केवल जनआंदोलन ही नहीं, बल्कि संस्थागत सहमति, कानूनी वैधता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णय भी सत्ता परिवर्तन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आने वाले समय में यदि इस दौर से जुड़े और दस्तावेज या बयान सामने आते हैं, तो बांग्लादेश के हालिया राजनीतिक इतिहास की कई अनकही परतें खुल सकती हैं।