नई दिल्ली | ThePage1 Political Desk | जुलाई 2026

पेपर लीक केवल परीक्षा की गोपनीयता का मामला नहीं है, बल्कि यह लाखों छात्रों और उनके परिवारों के सपनों से जुड़ा संकट भी है। कई परिवार अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए वर्षों की मेहनत की कमाई खर्च कर देते हैं। कुछ लोग जमीन बेचते हैं, कर्ज लेते हैं और अपनी पूरी जमा-पूंजी बच्चों की पढ़ाई पर लगा देते हैं। जब परीक्षा रद्द होती है या उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं परिवारों को उठाना पड़ता है।

राजस्थान के एक मजदूर राजेश कुमार का मामला इस त्रासदी की गंभीरता को दिखाता है। उन्होंने अपने बेटे प्रदीप को डॉक्टर बनाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी और जीवनभर की बचत उसकी पढ़ाई में लगा दी। परीक्षा रद्द होने और भविष्य को लेकर बढ़ी अनिश्चितता के बीच प्रदीप ने आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप है कि यह केवल एक आत्महत्या नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता का परिणाम है। ऐसे कई परिवारों का कहना है कि इसे केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि ‘प्रणालीगत हत्या’ (Systemic Killing) के रूप में देखा जाना चाहिए।

NTA की कार्यप्रणाली पर क्यों उठ रहे हैं गंभीर सवाल:
NEET-UG विवाद के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी के पास लगभग ₹448 करोड़ का अधिशेष (Surplus) है। इसके बावजूद NTA आज भी बड़ी संख्या में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों पर निर्भर है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी परीक्षाओं के संचालन के लिए मजबूत स्थायी ढांचा होना चाहिए।

NTA की कानूनी स्थिति को लेकर भी बहस जारी है। फिलहाल यह सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत एक संस्था है, न कि कोई वैधानिक (Statutory) निकाय। कई शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक NTA को वैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक उसकी जवाबदेही और निगरानी पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाएगी।

रिपोर्टों के अनुसार, जून 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच NTA के पास कोई पूर्णकालिक प्रमुख भी नहीं था। इस दौरान एजेंसी का अतिरिक्त प्रभार दूसरे संस्थान के अधिकारी के पास रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी महत्वपूर्ण संस्था में नेतृत्व का अभाव भी कई प्रशासनिक कमजोरियों की एक वजह हो सकता है।

क्या सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट भी बनी चिंता का कारण:
सूत्रों के अनुसार, छात्र आंदोलन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को ऐसी रिपोर्टें भी सौंपी थीं, जिनमें सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं और विदेशी खातों के जरिए आंदोलन को प्रभावित करने की आशंका जताई गई थी। रिपोर्टों में दावा किया गया कि कुछ विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे।

बताया जाता है कि इन रिपोर्टों के बाद सरकार ने केवल परीक्षा विवाद ही नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं पर भी गंभीरता से विचार किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बढ़ते तनाव को कम करने के लिए सरकार ने जवाबदेही का संदेश देने का फैसला किया।

पेपर लीक रोकने के लिए क्या हैं बड़े सुधारों के सुझाव:

राधाकृष्णन समिति और कई शिक्षा विशेषज्ञों ने परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इनमें दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मोबाइल टेस्टिंग सेंटर की व्यवस्था भी शामिल है। इस मॉडल के तहत अत्याधुनिक तकनीक से लैस बसों के जरिए छात्रों तक सुरक्षित परीक्षा केंद्र पहुंचाने का सुझाव दिया गया है।

विशेषज्ञों ने प्रत्येक प्रश्नपत्र पर यूनिक डिजिटल कोड और QR कोड लगाने की भी सिफारिश की है, ताकि पेपर लीक होने की स्थिति में तुरंत उसके स्रोत का पता लगाया जा सके। इसके अलावा परीक्षा प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित निगरानी बढ़ाने की भी बात कही गई है।

नए एंटी-पेपर लीक बिल 2026 में संगठित पेपर लीक गिरोहों के खिलाफ कड़े प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें दोषियों की संपत्ति जब्त करने और परीक्षा आयोजन पर हुए खर्च की वसूली करने जैसे प्रावधान भी शामिल बताए गए हैं।

UPSC और NTA की तुलना क्यों हो रही है:

NEET विवाद के बाद कई विशेषज्ञ UPSC और NTA की कार्यप्रणाली की तुलना कर रहे हैं। उनका कहना है कि UPSC एक संवैधानिक संस्था है, जहां वर्षों से विकसित सुरक्षा व्यवस्था और सीमित आउटसोर्सिंग मॉडल अपनाया जाता है। इसी वजह से उसकी परीक्षा प्रक्रिया अधिक भरोसेमंद मानी जाती है।

इसके विपरीत, NTA का बड़ा हिस्सा निजी एजेंसियों और आउटसोर्स सेवाओं पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि NTA को भी मजबूत संस्थागत ढांचा और स्थायी सुरक्षा तंत्र दिया जाए, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना कम की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी कि केवल अस्थायी उपाय अपनाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। अदालत ने परीक्षा प्रणाली में दीर्घकालिक और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया।

CBI जांच में ‘इंसाइडर नेटवर्क’ पर क्यों है फोकस:

CBI की जांच में इस बात की पड़ताल की जा रही है कि प्रश्नपत्र लीक की शुरुआत किस स्तर से हुई और इसमें किन लोगों की भूमिका रही। जांच के दौरान एजेंसी का ध्यान विशेष रूप से उस कथित ‘इंसाइडर नेटवर्क’ पर रहा, जो प्रश्नपत्र तैयार करने और परीक्षा संचालन की प्रक्रिया से जुड़ा था।

जांच से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार, कुछ मामलों में विषय विशेषज्ञों पर आरोप है कि उन्होंने प्रश्न तैयार करने के बाद उन्हें याद रखा और बाद में यह जानकारी कथित तौर पर कोचिंग नेटवर्क तक पहुंचाई। जांच एजेंसियां इन आरोपों की अलग-अलग स्तर पर जांच कर रही हैं।

जांच में यह भी सामने आया कि लीक हुए प्रश्नपत्रों के प्रसार के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से परीक्षा सुरक्षा में डिजिटल निगरानी और साइबर जांच को भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।